राजनीति

अन्ततः नेकपा जोगिन सकेन
राजनीति, समाचार

अन्ततः नेकपा जोगिन सकेन

डा.डिआर उपाध्याय अन्ततः नेकपा फुट्ने नै भयो । कसैले चाहेर पनि यो पार्टी जोगाउन सकिने अवस्था देखिएन । अहिले दुबै पक्षतिर आफ्ना आफ्ना समूहका बैठकहरु डाकी रहेका छन् । यसले के जनाउँछ भने अब नेकपा सग्लो रहेन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहले केन्द्रिय कमिटिको बैठक बोलाएर प्रचण्ड समूहका नेताहरुलाई कारवाही गर्ने भनेको छ भने उता अर्का पक्ष प्रचण्ड समूहले पनि केपी समूहलाई कारवाही गर्ने बताएका छन् । अहिले दुबै पक्षका नेता तथा कार्यकर्तामा तानातानको अवस्था सृजना भएको छ । एक पक्षले आफू पक्षमा पार्न खोज्ने र अर्को पक्षले पनि आफू पक्षमा पार्न खोज्ने प्रतिष्पर्धा चलेको दृश्य देखिन्छ । नेकपा विभाजन बाट आम जनता खुसी छैनन्,निरास र हत्तोसाहित भएका छन् ।जनताले सुरुवाती दिनमा निकै भरोसा र आशा गरेका थिए नेकपा बाट तर जनताले सोचे जस्तो नहुँदो रहेछ । यतिबेला आम जनतालाई जून ,जोगी आए पनि कानै चिरेका, जस्तो उख...
प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा प्रमुखहरुलाई जिल्ला नछाड्न निर्देशन
राजनीति, समाचार

प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा प्रमुखहरुलाई जिल्ला नछाड्न निर्देशन

सरकारले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा प्रमुखहरुलाई जिल्ला नछाड्न निर्देशन दिएको छ। गृह मन्त्रालयको अनुमतिबिना प्रजिअ र सुरक्षा प्रमुखलाई जिल्ला नछाड्न सरकारले निर्देशन दिएको हो। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि देशका विभिन्न ठाउँमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध प्रदर्शन भइरहेका छन्। सरकारको समर्थन र विरोधमा हुने प्रदर्शन र शान्तिसुरक्षालाई ख्याल गर्दै गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रजिअ र चारवटै सुरक्षा निकायका जिल्ला प्रमुखहरूलाई जिल्ला छाडेर कतै नजान परिपत्र गरेको हो।प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि देशमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना भएको छ। प्रधानमन्त्रीको कदमले सत्तारूढ नेकपा फुटको संघारमा पुगेको छ। बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिअनुसार शान्तिसुरक्षा सुदृढ बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले चारवटै सुरक्षा अंगका प्रमुखसँग आइतबारै छलफल गरेका थि...
संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै परेका १२ रिटको सुनुवाई पर्सि
राजनीति, समाचार

संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै परेका १२ रिटको सुनुवाई पर्सि

सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनविरुद्ध १२ वटा रिट निवदेन दर्ता भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार संसद भंग गरेकी थिइन्। असंवैधानिक तबरले गरिएको संसद विघटन अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरी संसद पुनर्स्थापना गर्न निवेदकहरुले माग गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलका अनुसार हालसम्म वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्र ओली, ज्ञानेन्द्र आरण, शालिकराम सापकोटा, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, सन्तोष भण्डारी, अस्मिता गौतम पौडेल, दिपक राई, तुलसी सिंखडा र सुलभ खरेल दिएका निवदन दर्ता भएका छन्। दर्ता भएकामध्ये सन्तोष भण्डारीको रिट संवैधानिक इजलासका लागि दर्ता भएको सर्वोच्चका सञ्चारविज्ञ पौडेलले जानकारी दिए। संवैधानिक इजलासमा परेका रिटको पेशी शुक्रबारका लागि तोकिने छ भने बाँकी रिटको पेशी बुधबारका लागि तोकिने छ। रिट नि...
राजनीतिक अस्थिरताको चक्रव्यु
राजनीति, समाचार

राजनीतिक अस्थिरताको चक्रव्यु

डा.डिआर उपाध्याय संसद विघटन भएपछि यतिबेला सबैको ध्यान यतैतिर खिचिएको छ । संसद विघटन समस्याको समाधान होइन । राजनीतिक अस्थिरता निम्ताउने खेल हो यो । मुलुक लामो समय सम्म राजनीतिक अस्थिरताको चक्रव्युहमा फस्दै आएको इतिहास साक्षी छ । अहिले पनि त्यही प्रवृति दोहोरिनु राम्रो कुरा होइन । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै मध्यावधि निर्वाचनमा जानु भनेको देशको लागि र्दुभाग्य हो । मुलुक कोरोनाको कारणले आर्थीक रुपमा टाँट पल्टेको अवस्थामा फेरि चुनाबी खर्चले गर्दा देशको अवस्था झनै कंगाल हुने अवस्था आउन सक्छ । कोरोना कहरले देश आर्थीक रुपमा तङ्रिन नसकेको अवस्थामा फेरि चुनाबी बोझले थला पर्ने निश्चित छ । अब हरेक नागरिकको टाउको माथि ऋणको बोझ थुपरिने कुरामा कुनै शङ्का छैन,निश्चित छ । यो कुरा हामी सचेत नागरिकले बुझ्नु जरुरी छ । पार्टी भित्रको आन्तरिक विवादको कारणले गर्दा सिङ्गो मुलुकलाई बन्धक बनाउन मिल्दै...
संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ८ वटा रिट  दर्ताका लागि पेश
राजनीति, समाचार

संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ८ वटा रिट दर्ताका लागि पेश

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि चुनाव घोषणाको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा ८ वटा रिट दर्ताका लागि पेश भएका छन् । आइतबार र सोमबार मध्याह्नसम्म ८ वटा रिट दर्ताका लागि आइपुगेका सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीले भने छ । सर्वोच्च अदालतको मुद्दा शाखामा दर्ताका लागि ८ वटा रिट आइपुगेका हुन् । जसमध्येका ५ वटा रिटको अध्ययन सकिएको र बाँकी ३ रिटमाथि अध्ययन भइरहेको सर्वोच्चका ती अधिकारी बताउँछन् । आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर वैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोकेकी थिइन् । संसद विघटनको निर्णयविरुद्ध आइतबार नै ३ वटा रिट दर्ताका लागि सर्वोच्च अदालतमा पेश भएका थिए ।...
नेकपाका निवर्तमान सांसदहरु अदालत जाने
राजनीति, समाचार

नेकपाका निवर्तमान सांसदहरु अदालत जाने

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा बिघटनको सिफारिश लगेको एक घन्टामै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरेपछि २७५ प्रतिनिधिसभा सांसद भूतपूर्व भएका छन् । जसमध्ये १७४ सत्तापक्ष र १०१ विपक्षका छन् । सभामुख पद भने कायमै रहनेछ । नेकपाका १७४ जनामध्ये ९२ जना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा छन् । उनीहरुमध्ये ९० जनाले आइतबार विहानै ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । दुईजना मन्त्रीबाट राजीनामा दिई ओलीविरुद्ध उभिइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद बिघटन गरेपछि नेकपाका निवर्तमान सांसदहरु अदालत जाने भएका छन् । उनीहरुले आजै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने भएका हुन् । सबैले हस्ताक्षरसहित सामूहित रिट दायर गर्न लागेका हुन् । यसैगरी, प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर हुने भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि रिट दायर गर्दैछन् ।...
बालुवाटारमा ओली पक्षीय सांसदहरू भेला शुरु
राजनीति, समाचार

बालुवाटारमा ओली पक्षीय सांसदहरू भेला शुरु

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष एंव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटित प्रतिनिधि सभामा रहेका आफू पक्षीय सांसदहरूसँग छलफल गरेका छन्। आइतबार संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभाका पनि आफू पक्षीय सांसदहरूलाई सोमबार बिहान बालुवाटारमा बोलाएका थिए। अहिले उनीनिकट सांसदहरू बालुवाटारमा पुगिसकेका छन्। पूर्वमाओवादीबाट सांसद भएकाहरूमध्ये अहिलेसम्म उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टमात्रै बालुवाटार पुगेका छन्। यसअघि आइतबार प्रधानमन्त्री ओली र उनी पक्षीय सदस्यको अनुपस्थितिमा बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्ष ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। ओलीइतर समूहका सांसदहरूले आइतबार नै उनीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता गरेका थिए। साढे २ वर्षअघि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल ...
संसद विघटनको पुनरावृत्ति
राजनीति, समाचार

संसद विघटनको पुनरावृत्ति

डा.डिआर उपाध्याय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त दल हो । तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आज संसद विघटन गरे । यो कार्यले संविधानको धज्जी उडेको छ । यो उनको अहंकारी कदम हो । यो कदमले लामो समयदेखिको नेपाली जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानमा कुठाराघात भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित मुलुक पुन ःएकपटक राजनीतिक अनिश्चय र अस्थिरता तर्फ धकेलिएको छ । २०५० सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि दुइ तिहाइ बहुमतको सरकार रहेकै बखत उनले संसद बिघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । अहिले त्यही पुनरावृति भएको छ । विगतमा पनि यही कारणले अस्थिर राजनीति बन्यो । सरकारमा जाने र गिराउने खेल धेरै भएका थिए । अब आउँदा दिनमा पनि त्यो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । पार्टी भित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन...
पूर्व सभामुख महरालाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाउने नेकपाको निर्णय
राजनीति, समाचार

पूर्व सभामुख महरालाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाउने नेकपाको निर्णय

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाउने निर्णय गरेको छ । आज बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले महरालाई स्थायी कमिटीको रिक्त स्थानमा लैजाने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली र उनीनिकट स्थायी कमिटी सदस्य भने सहभागी थिएनन्। बैठकले केन्द्रीय कमिटीको बैठक पुस ७ गते बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ। महरा नेकपाका पूर्व स्थायी समिति सदस्य हुन्। उनी सभामुखमा निर्वाचन भएपछि उनको स्थान रिक्त थियो महरा नेकपाका पूर्व स्थायी समिति सदस्य हुन्। उनी सभामुखमा निर्वाचन भएपछि उनको स्थान रिक्त थियो।...
प्रतिनिधि सभा विघटन, वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन
राजनीति, समाचार

प्रतिनिधि सभा विघटन, वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेकी छन् । आइतबार अपरान्ह बसेको मन्त्रीपरिषदको आकस्मिक बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गरे लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरेकी छिन्।