सरकारी अस्पतालमा कोरोना उपचारसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले कोरोनाको परीक्षणलाई पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रुपमा व्याख्या गर्दै त्यस्तो आदेश दिएको हो।
कोरोना परीक्षणका लागि सरकारी निकायमा शुल्क नलिन आदेशमा भनिएको छ। अधिवक्ताहरु केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीको यस सम्बन्धी रिट सर्वोच्चमा दिएका थिए। निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।
परीक्षणका लागि सरकारी निकायमा गएका नागरिकको अनिवार्य कोरोना परीक्षण गर्न पनि सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ। तर, निजी अस्पतालहरुले शुल्क लिएर कोरोना परीक्षण गरेको विषयमा सर्वोच्चले कुनै प्रश्न गरेको छैन।