सरकारको फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने प्रयास

• डा.डिआर उपाध्याय

सरकारी पैसा सहि रुपमा सदुपयोग गरेर देशको बिकाश गर्ने कुरामा सरकारको ध्यान जान पर्ने आबश्यकता देखिएको छ । फजुल खर्च रोक्ने जुन किसिमको सरकारको योजना छ , त्यो कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हो । अहिले हाम्रो शासन प्रणाली संघीय संरचनामा गएको छ । जसले गर्दा देशको खर्च पनि बढिरहेको छ । सरकारी खर्चको दायरा बढ्दै गएको छ । कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र पनि धराशयी हुने चिन्ता बढिरहेको छ । सरकारले फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ । कार्यविधि नै बनाएर सार्वजनिक कार्यालय र सरकारी अधिकारीको खर्चमा अंकुश लगाउने कुरा छ । यो प्रयास राम्रो छ । प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन भने जरुरी छ । यति बेला देशको अर्थतन्त्र कमजोर छ । कमजोर अर्थतन्त्र उकास्नको लागि पनि यो उपाय भरपर्दो हुनसक्छ । बिगत देखि नै सरकारी कार्यालयहरूमा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको थियो । फजुल खर्च कटौतीमा कसैले चासो नदिँदा विकास निर्माणका काममा बाधा पुगेको थियो । बिगतमा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोकिनु पर्छ भन्र्ने आवाज उठेकै हो । सरकारले ढिलै भए पनि रोक्नतर्फ चासो दिनु राम्रो कुरा हो । सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई भत्ता प्रदान गर्न रोक लगाइएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र यतिखेर संकटबाट गुज्रिरहेको छ। सरकारको आम्दानीको महत्वपूर्ण हिस्सा साधारण खर्चमा नै सकिने गरेको छ। देशमा कोरोनाको असर अझै केही वर्ष रहने देखिन्छ । यसको बढी प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्ने छ । दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि आजको आबश्यक हो । देशको शासन प्रणालीप्रति जनता सन्तुष्ट छन की छैनन् । भए नभएको यकिन गरिनु पर्छ । मुलुकमा सुशासनको अनुभूति दिने जिम्मेवारी सरकारको काँधमा रहेको छ । यस्तो सुशासन आम जनतामा प्रवाह गरिने सेवा र सुविधाको कुशल व्यवस्थापनका माध्यमद्वारा सिर्जना गरिन्छ । सुशासन भनेकै राज्यप्रणाली सञ्चालनमा जनतासँग वाचा गरिएअनुरूप काम गर्नु हो । आम जनतामा प्रवाह भइरहेका सेवा सुबिधाहरू सरल, पारदर्शी, सहज, छिटोछरितो र प्रशासनिक सास्ती बेगर प्रदान गरिनु पर्छ । यसका आधारमा सेवाप्रवाह गर्ने निकायले आपूmलाई सच्याउँदै अघि बढनुपर्छ । यो नै सुशासनको पहिलो आधार हो । मुलुकमा अझै पनि प्रशासनिक सास्ती यथावत् रहेको छ । सबै कर्मचारी उच्च सदाचार र नागरिकमैत्री हुनुपर्छ । यो नै आजको आबश्यक हो । सेवाग्राहीलाई आवश्यक पर्ने सबै सुविधाहरू उपलब्ध गराउनु पर्छ । ज्येष्ठ नागरिकलगायत विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेलाई सेवाप्रवाहको प्रक्रियाको सहजीकरणमा अझ बढी लचकता अपनाउनुपर्छ ।